पुस्ता समानताको अभियान

रुद्रादेवी शर्मा

समान कामको लागि समान ज्याला, महिला र पुरुषबीच समान अस्तित्व र अधिकार, निश्चित कार्य घण्टा कार्य वातावरण, मताधिकार लगायतका विषयसँग जोडिएर शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले शताब्दी नाघिसकेको छ ।
इतिहासको लामो कालखण्डदेखि महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न अवधारणाहरु अवलम्वन गरिएको छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न आन्दोलन तथा सम्मेलन भए, अर्बौ लगानी भए । प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर भए । यद्यपि महिला र पुरुषलाई हेर्ने धारणा र सोच आशातित रुपमा परिवर्तन हुन नसकेको पाइन्छ । हामी २१ औँ शताब्दीको आधुनिक, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेका छौं । मुलुकमा राजनीतिका साथै सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पनि उल्लेखनीय उपलव्धी हासिल भएका छन् । विज्ञान प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा ठूलो चमत्कारिक विकास भएको छ । फलस्वरुप आधुनिक विश्व नै सानो गाँउमा रुपान्तरण भएको छ । यो सबै मानवीय क्षमता, विज्ञता, सोच, दृष्ट्रि र ज्ञानले सम्भव भएको हो । विकास र प्रविधिको लागि फराकिलो बन्ने हाम्रो दृष्टि र सोच किन महिला र पुरुष प्रति साँघुरियो ? अन्धविश्वास र परम्पराका नाममा गाडिएको जरा कुनै प्रविधिले किन उखेल्न सकेन ? हिंसा र विभेदका पर्खालहरु किन अग्ला बन्दै गए ? यदि सम्पूर्ण विकास समृद्धि र खुशी मानव जातिका लागि हो भने मानवको सृष्टिकर्ता स्वयं महिला र पुरुषबीचको विभेद किन भयो ?

विभिन्न विद्रोह आवाज, संघर्ष र बलिदानस्वरुप आज विश्वमा महिलाले मताधिकार, राज्यका अंगमा सहभागिता, राजनीतिक नेतृत्वमा स्थान, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा जस्ता नैसर्गिक मानव अधिकार फिर्ता ल्याउने वातावरण बनेको छ । महिलाको मानव अधिकार र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विशेषगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनको बेइजिङ्गमा आयोजना गरेको चौंथो विश्व महिला सम्मेलनमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणलाई एक प्रमुख रणनीतिको रुपमा लिई १२ वटा क्षेत्रहरुमा परिवर्तनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । महिला समानता र सशक्तिकरणको सन्दर्भमा यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित भएको मानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धतालाई पछ्याउँदै संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रचलन गराउन मौलिक हकसम्बन्धी कानून, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण तथा सबै किसिमका विभेद र हिंसा न्यूनीकरणको लागि आवधिक योजना नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिंदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले सबै किसिमका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । नेपालको संविधानले सवै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक समेत प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधान, १५ औँ आवधिक योजना तथा दीगो विकासको लक्ष्यले महिलाले घरेलु श्रम र पारिवारिक हेरचाहमा विताएको समयलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाहरुको योगदानको गणनालाई पहिलो पटक समेटेको छ । श्रम कानून २०७४ ले समान मूल्यको काममा श्रमिकबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने लगायत प्रसूति बिदाको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय कानून नीति, योजना र कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेटको अंक गणितमा हामी पछाडि छैनौ ।

प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हुँदै मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको पाइन्छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४ हजार ६०० भन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका छन । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता करिब ३० प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रमा सहभागिता ५१ प्रतिशत, कृषिमा ५७.१९, निजामती सेवामा २५.७३ प्रतिशत रहेको छ । मातृमृत्यु दर उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ । विविध विधा र फाँटहरुमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । व्यवहारिक रुपमा पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नेपालको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र हिजो तुलनामा आज बढी समावेशी र सहभागितामूलक भएको छ । लैङ्गिक समानताको दिशामा हामीले पछ्याएको गन्तव्य अन्य मुलुकको लागि पनि अनुकरणीय छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको सवै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको पाइदैन । अधिकार र स्रोतसाधनको पहुँचमा, ज्यालामा, आवाजमा, व्यवहारमा, भाषा र शैलीमा, कार्यस्थलमा सार्वजनिक स्थलमा परिवारमा, समाजमा सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र विभेदका दृष्टान्तहरु पाइन्छन् । मुलुकवाट दासता र सति प्रथाको अन्त भए पनि यसका अवधारणात्मक अवशेषहरु अझै पनि देख्न पाइन्छ । सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा अन्धविश्वास दृष्टिकोणका कारण गर्भावस्थादेखि वृद्धा अवस्थासम्म हुने गरेका यस्ता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, घरेलु हिंसाका घटनाहरुले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । सभ्य र सम्मानजनक समाज, समृद्ध राष्ट्र«को लागि वाधक बनेका छन् । शताब्दीयाँैदेखि उठाउँदै आएका विषयहरु समान कामको लागि समान ज्याला, आमाको नामबाट नागरिकता, सबै किसिमको विभेद र असमानताबाट मुक्ति र मानवीयताको समान हैसियत पाउन संवैधानिक र कानूनी रुपमा सम्बोधन हुँदै आए पनि व्यवहारिक रुपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । मानवीय समान अस्तित्व र अधिकारका लागि, न्याय समानता र स्वतन्त्रताका लागि शताब्दीदेखि गरिएको संघर्ष, आन्दोलन, सभा सम्मेलन र कार्यक्रम महँगा साबित हुँदै गएका छन् । राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन जस्तो सामाजिक संस्कृति छिटो परिवर्तन हुँदैन भन्ने थाहा छ । सामाजिक रुपमा रहेका सबै समस्याको निदान संविधान र कानून सभा र सम्मेलनबाट मात्र सम्भव हँुदैन । सधैं अन्धविश्वास, परम्परा, पितृसत्ता र समाजलाई दोष दिएर विभेद गर्न पनि पाइदैन । महिलामाथिको विभेद र हिंसा महिलाको मात्र मुद्दा नभएर हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको हो, मानव अधिकारको सवाल हो । राष्ट्र«को दिगो विकास, शान्ति, समृद्धि, सुशासन, सामाजकि न्याय र राष्ट्रिय एकताका लागि आधारभूत आवश्यकता हो ।

अबको अभियान महिला र पुरुषवीचको समानता मात्र होइन, पुस्ता समानता हो । पुस्ता समानताको अभियानले समान तलब, बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको समान वृद्धि, सबै उत्पीडनको अन्त्य र महिला र केटीहरूमाथि हुने सबै किसिमको हिंसाको अन्त्य, उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक जीवनमा उनीहरूको समान सहभागिता र जीवनको सबै क्षेत्रमा निर्णय लिने अधिकारको माग गर्दछ । अब सबै महिला र पुरुष केटा र केटीको लागि बोल्नुपर्दछ जो पुस्ताँैदेखि वञ्चितिमा रहेका छन््, मानवीय अस्तित्वका लागि संघर्ष गरेका छन् ।
समाजको पात्र हामी पनि भएकोले परिवर्तको शुरुवात आफैं र आफ्नो परिवार तथा समाजबाट गरिनु पर्दछ । अबको लगानी र हाम्रो प्रयासहरु हानिकारक अभ्यासको न्यूनीकरण गर्न, सकारात्मक मूल्य मान्यता र सदाचारिताको प्रवद्र्धन गर्न लक्षित हुन आवश्यक छ । विभेद र हिंसाका सबै स्वरुपहरु निर्मुल पारी समानतामुलक समाज स्थापना गर्न समानताका पुस्ता युवा किशोरकिशोरीलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । हाम्रो सोच परिवर्तन गर्न ठूलो लगानी चाहिंदैन न त ठूलो संघर्ष र वलिदान नै । हिंसाबाट पीडितलाई गरिने उपचार, क्षतिपूर्ति, राहत र पुनस्थापनामा गरिने लगानीलाई आजैदेखि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगानी गरी आफ्ना सन्ततिलाई समान हैसियतमा हुर्काउन, बढाउन र पढाउनतर्फ हाम्रो प्रयास हुन आवश्यक देखिएको छ । सबै किसिमका हिंसा विभेदविरुद्ध राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति र सहाराविहीनको संरक्षकत्व लिन जरुरी छ । (लेखक रामेछाप जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ । ) गोरखापत्रअनलाइनबाट साभार