सरकार, अख्तियार ,काङ्ग्रेस र गच्छेदार

 

 

– पत्रकार किरण गिरी

सरकार :
बर्तमान सरकारले आफ्ना कामकारबाही र गतीबिधी स्वच्छ , निस्पक्ष ,पारदर्शी र संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता सहित आफुलाइ अगाडी बढाउनु पर्ने अनिवार्य दाइत्व हो । हरेक परिस्थितिमा उसले संबिधान , कानुन र संसदीय मर्यादा अनुरुप नै आफुलाइ स्थापित गराउनु पर्दछ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकार यती होल्डिङ को पक्षमा ज्यादा उभिएको आभास भैरहेको छ । नवीकरण को समयाबधी पुरा नहुदै गोकर्णको जग्गा २५ बर्सकोलागी यती होल्डिङ लाइ भाडामा दिने निर्णय गर्नु लाइ आम जनताले स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनन । झन भर्खरै बिस्णु पौडेल र कुमार रेग्मीको ललिता निवास बालुवाटार को जग्गा रातारात सरकारिकरण गरेर सरकार बिबादास्पद बन्न पुगेको छ । सरकारले अख्तियार लाइ प्रभावित पारीरहेको छ बन्ने नेपाली कांग्रेस को आरोप तथ्य नजीक पुगेको महसुस सर्बत्र गरिदै छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बर्तमान सरकारले आम नेपाली जनता लाइ संतुष्ट पार्न सकी रहेको छैन । झन स्थानीय तहले जनतामाथी ब्यापक कर थोपार्नु र स्थानीय तहमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको महालेखा को प्रतिबेदनमा नै उल्लेख हुनु लाइ बर्तमान सरकार को राम्रो सूचकांक को रुपमा लिन सकिदैन । प्रतिबेदन र सर्बेक्षणहरुमा प्रदेश नं।२ मा ब्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्बजनिक भैरहेका छ्न ।

अख्तियार :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै ललिता निवास बालुवाटार जग्गा फिर्ता प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका उप सभापति बिजय कुमार गच्छेदार , अख्तियारका पुर्ब प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित १७५ जना विरुद्ध बिशेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।यसले आम जनतामा बिधीको शासन प्रती बिश्वास जगाएको छ र गल्ती गर्ने जो कोहिलाइ कुनै पनी समय संबिधान र कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने भरोसा जगाएको छ । यो स्वागत र समर्थन योग्य हो ।

पुर्ब प्रधानमन्त्री हरु माधब कुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराई र पुर्ब मुख्य सचिव लीलामणि पैडेल लाइ अनुसन्धान को दायरामा नल्याइनु एबं बिस्णु पौडेल र कुमार रेग्मी लाइ मुद्दा नचलाइनु लाइ आम जनताले आशंका र संसयको रुपमा हेरिरहेका छ्न । यस सम्बन्धमा भने सरकार र अख्तियार ले मुलुक र जनता लाइ जवाफ दिनै पर्दछ । निर्णय गर्ने र गराउने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दोषी नदेखिनु र प्रस्ताव लाने मन्त्रीहरु लाइ दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउनु लाइ कसरी लिने रु कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनु पर्ने होइन र रु
यसले आम जनसमुदायमा गंभीर संसय र आशंका पौदा गरेको छ । सायद यही मुद्दा लाइ आधार बनाएर नेपाली कांग्रेस ले बिगत केहिदिन देखी प्रतिनिधि सभाको बैठक अबरुद्ध गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस:
नेपाली कांग्रेस ले गच्छेदार प्रकरणमा अख्तियारले पक्षपात पुर्ण , राजनीतिक पुर्बाग्रहा र प्रतिशोध पुर्ण निर्णय गर्यो भन्ने आरोप लागाउदै बिगत ३ दिन देखी लगातार संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक अबरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । यसले कांग्रेस लाइ कती नाफा घाटा हुन्छ रु त्यो उसैले जान्नेकुरा भयो । एउटा संबैधानिक अंगले गरेको निर्णय र अदालत प्रबेश गरी सकेको बिषयलाइ लिएर अब संसद अबरोध गरीरहनु कांग्रेस को आदर्श र संसदीय मुल्य ( मान्यता बिपरित भने भने पक्कै हुने छ ।
कांग्रेस सच्चीएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस गौरबशाली प्रजातान्त्रिक र संसदीय इतिहास र चम्किलो र भरपर्दो भबिस्य बोकेको पार्टी हो । यसले आफु संयमित र मर्यादित हुदै अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

सभामुख अग्नी प्रसाद साप्कोटाले भन्नु भए झै एउटा संबैधानिक अंगले गरेको निर्णय र अदालत मक प्रबेश गरीसकेको विषय अब संसद बाट निरुपण हुन सक्दैन । तपाई हरुको पर्याप्त कुरा दुइदिन सुनी सकियो , अब संसद सुचारु गर्न मद्धत गर्नुस । संबिधान र नियमावली ले अदालत मा प्रबेश गरेको विषय संसदमा छलफल गर्न मिल्दैन ।

हुन त नेपाल को संसदीय इतिहासमा ५७ दिन संसद अबरुद्ध भएको इतिहास छ । त्यो अबरुद्ध गर्ने तत्कालीन एमाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो ।

बिजय गच्छेदार :
नेपाली कांग्रेस का उप सभापति बिजय कुमार गच्छेदारले गल्ती गरे वा गरेन त्यो निरुपण अब सम्मानित अदालतमा नै हुने छ । उनले आफ्ना कुरहरु अदालत समक्ष राख्नु उपयुक्त हुने छ । उनले आफ्नो समयका प्रधानमन्त्री लाइ पनी अनुसन्धान को दायरामा ल्याउन सम्मानित अदालत लाइ सहयोग गर्न सक्ने छ्न । अख्तियार ले पैदा गरेका आशंका र संसयलाइ अदालत बाट नै थप अनुसन्धान र छानवीन गराउन सक्रिय रहनु यती बेला गच्छेदार र नेपाली कांग्रेस दुबैको प्रमुख दाइत्व हो ।कांग्रेस र तरुण दल अनी नेबिसंग लाइ अख्तियार प्रकरणमा सडकमा धकेल्दा बिजय गच्छेदार लाइ फाइदा पुग्छ पुग्दैन भन्न सकिदैन तर नेपाली कांग्रेस लाइ भने यसले ठुलो नोक्सानी पुर्याउदछ ।

यतिबेला संबिधानको सफलता पुर्बक कार्यान्वयन गर्दै मुलुक लाइ दिगो बिकास र समृद्धि तर्फ लैजानु नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कै दाइत्व हो । सरकार को कार्यशैली र रबैया पनी अरिंगाल जस्तो दुस्ट र आक्रमक होइन माहुरी को जस्तो प्रतिफलमुखी , संयमित र संतुलित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका केन्द्रीय प्रबक्ता हुन ।)